बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी पी गुप्ता ने हैदराबाद रेप काण्ड पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार रेप काण्ड के केसों प्रति उदासीन है, साल 2012 के निर्भया काण्ड के दोषियों को अभी तक फांसी नहीं हो पायी इसी तरह 2013 के मुम्बई शक्ति मिल गैंगरेप के दोषियों को अभी तक फांसी नहीं हो पायी। कानून को इतना जटिल बना दिया गया है कि अपराधियों को जल्द सजा नहीं मिल पा रही है।
अफसोस की बात है कि दिल्ली निर्भया काण्ड के बाद भी देश में तकरीबन दो लाख से ज्यादा रेप की वारदात हुई है। करीब डेढ़ लाख रेप के मुकदमे देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लम्बित हैं। कितने रेप की वारदातों को दबा दिया जाता है।
मानव अधिकार कंजर्वेशन के सभी सदस्यों ने भारत सरकार से माँग किया कि रेप के मुकदमे में एक तय अवधि में सजा देने का कानून अवश्य बनाया जाय।
इस अवसर पर प्रदेश संयुक्त सचिव नरोत्तमदास कनोडिया, प्रदेश सदस्य प्रदीप बरनवाल, अमित जायसवाल, बृजेश खत्री सहित डा पवन पांडेय, अंकित कसौधन, संजय कसौधन, अशोक वर्मा, विनोद लोहिया, आदि मौजूद रहे ।
